नई दिल्ली,, 26 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक एनजीओ आश्रय अधिकार अभियान द्वारा चलाए जा रहे मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के रैन बसेरों में गंभीर खामियां पाए जाने और आपराधिक शिकायत दर्ज होने पर डूसिब और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आयोग की सदस्यों के साथ आश्रय गृह का दौरा किया जहां उन्हें कई समस्याएं मिलीं। आयोग ने पाया कि आश्रय में 9 मानसिक रोगी महिलाएं रहती हैं, जिनके पुनस्र्थापन के लिए आश्रय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, उनमें से कई तो वर्ष 2014 से आश्रय गृह में रह रही हैं। आयोग ने दौरे के दौरान जब केस फाइलों का ब्योरा मांगा तो उनका भी ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा था एवं कोई भी फाइल में ना कोई नोटिंग और कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। आयोग ने ये भी पाया कि निवासियों के कई मामलों में पुलिस कार्रवाई शुरू करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये जा रहे थे। वहीं आश्रय अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा था और शेल्टर होम में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई मानक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी। आयोग शेल्टर होम की सुरक्षा व्यवस्था को देख भी हैरान रह गया क्योंकि दिन के दौरान शेल्टर होम की सुविधा में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। शाम छह बजे जब आयोग ने आश्रय गृह में प्रवेश किया तो गेट पर कोई नहीं था और न ही कोई आगंतुक रजिस्टर या रिकॉर्ड रखा जा रहा था। आयोग को ये भी पता चला की एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसके व आश्रय में रहने वाली 25 वर्षीय महिला के साथ 2 पुरुषों ने बलात्कार किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि, यह प्रतीत होता है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आयोग ने डूसिब को नोटिस जारी कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, आयोग ने डूसिब को उन निर्णयों की फाइल नोटिंग भी प्रदान करने के लिए कहा, जिसके तहत मानसिक रोगी व्यक्तियों के लिए यह आश्रय गृह स्थापित किए गए थे। आयोग ने इस आश्रय के डूसिब अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट की प्रतियां भी मांगी तथा इस मामले में अधिकारियों और एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई का विश्लेषण भी मांगा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की और साथ ही पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है। आयोग ने मामले का गहन संज्ञान लेते हुए डूसिब और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जवाब देने के लिए 28 अप्रैल को शाम 4 बजे तक का समय दिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने मामले में कहा, मानसिक रोगी बेघर महिलाओं की यह दुखद स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इन खामियों के लिए जवाबदेही तय करने की जरूरत है और जल्द से जल्द एक बेहतर व्यवस्था बनाना अति आवश्यक है। मैंने डूसिब और दिल्ली पुलिस को मामले में नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस को इस मामले में उचित जांच और तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। –आईएएनएस एमएसके/एएनएम
