पणजी, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा को पहली खुराक का 100 प्रतिशत टीकाकरण पूरा करने के लिए बधाई देने के ट्वीट ने तटीय राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस दावे पर सवाल उठाया है और भाजपा पर आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। गोवा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने शनिवार को ट्वीट किया, योग्य आबादी के लिए गोवा सीएम द्वारा 100 प्रतिशत कोविड टीकाकरण का दावा गोवा बीजेपी सरकार के झूठ के पैक में जोड़ा गया एक और झूठ है। असंवेदनशील बीजेपी ने पहले गोवा को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, बाद में घोषणा की गई कि गोवा हर घर में नल के पानी से जुड़ा है। झूठ जारी है। सावंत और मोदी दोनों ने टीकाकरण की पहली खुराक को शत-प्रतिशत पूरा करने में राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय आबादी के सहयोग की सराहना की थी। सावंत ने ट्वीट किया था, मैं गोवा में 100 प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड 19 टीके की पहली खुराक देने के लिए अपने डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थकेयर वर्कर्स को बधाई देता हूं। मैं इस अभियान को एक बड़ी सफलता बनाने में समर्थन के लिए गोवा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसी ऊर्जा के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूसरी खुराक भी पूरी करें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर राज्य के प्रयासों की सराहना करते हुए ट्वीट किया था, अच्छा किया गोवा! सामूहिक भावना और हमारे डॉक्टरों के साथ-साथ नवोन्मेषकों के कौशल द्वारा संचालित महान प्रयास। हालांकि विपक्ष का दावा है कि जमीनी हालात कुछ और हैं। गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ पंजीकर ने दावा किया, हम गोवा में 100 प्रतिशत टीकाकरण के इस फर्जी दावे को साबित करने के लिए गोवा सरकार और सीएम को चुनौती देते हैं। गोवा में कई लोग हैं, जिन्होंने अपनी पहली खुराक नहीं ली है। सावंत ने सात सितंबर को खुद कहा था कि राज्य में करीब 11.50 लाख पहली खुराक पिलाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की मतदाता सूची से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 11.50 लाख व्यक्ति टीकाकरण के लिए पात्र थे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से पंजीकृत गोवावासियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत था, जो राज्य से बाहर रह रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यहां रहने वाले प्रवासियों और पर्यटकों को 40,000 से 50,000 खुराक दी गई है, लेकिन समान रूप से 40,000 से 50,000 लोग ऐसे हैं जो राज्य में नहीं रह रहे हैं, लेकिन वे हमारी जनगणना में सूचीबद्ध हैं। –आईएएनएस एचके/एएनएम
