नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । फिलहाल दिल्ली में केंद्र के द्वारा लॉन्च की गई आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरित रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए AAP सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था।
केंद्र की योजना लागू करने पर राज्य सरकार का इनकार
इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया। पिछले कुछ दिनों में, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो। इस मामले में आप सरकार दिल्ली में केंद्र की योजना का विरोध कर रही है। आप सरकार का कहना है कि, दिल्ली में राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा दिल्लीवासियों को ‘बेहतर लाभ’ मिलता है।
समझौता करने के लिए हमें मजबूर किया: AAP के वकील
यह मामला पिछले कई दिनों से गर्माया हुआ है। सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर अपना तर्क दे रहा है तो वहीं योजना लागू नहीं करने पर केंद्र की भाजपा सरकार लगातार आम आदमी पार्टी पर आक्रमक है। पार्टी के नेता कई बार सवाल कर चुके है कि, राज्य सरकार केंद्र की योजना को लागू क्यों नहीं करना चाहती। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने शुक्रवार को दलील दी कि, केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर किया और हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है।
AAP पर लगातार हमलावार है BJP
फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में सूबे की राजनीति अपने परवान पर है, इस दौरान राजनीति दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, इससे पहले मंगवार को बीजेपी ने मौजूदा सराकार पर आयुष्मान भारत योजना को अवरुद्ध करने और शहर में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करके दिल्ली के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली भाजपा ईकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि, राज्य सरकार ने अपने राजनीतिक फायदें के कारण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को रोका हुआ है। वह इसे लागू नहीं कर रही।
