हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई
इसके बाद आंदोलनकारी शुक्रवार सुबह धरना देने के लिए दोबारा नवान्न बस स्टैंड के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को शुरुआत में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। आरोप है कि हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद उन्हें नवान्न बस स्टैंड पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि, प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें सड़क से हटने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों में से एक भास्कर घोष ने कहा, ”हम अदालत के आदेश का पालन करते हुए यहां बैठकर विरोध जताने आए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम दो हजार वर्ग फीट जगह में बैठ सकते हैं। जब तक हमें वह जगह नहीं दी जाती, हम सड़क नहीं छोड़ेंगे.”
पुलिस के लिए निर्धारित स्थान पर उनके बैठने की व्यवस्था की
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बाद में पुलिस ने बैरिकेड हटा दिया। नवान्न सभा भवन के पास पुलिस के लिए निर्धारित स्थान पर उनके बैठने की व्यवस्था की गयी है। फिलहाल प्रदर्शनकारी वहीं बैठे हुए हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डीए आंदोलनकारियों को राज्य सचिवालय नवान्न बस स्टैंड के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी। जस्टिस राजशेखर मंथा ने गुरुवार को कहा कि धरना कार्यक्रम 72 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। वहां एक समय में 300 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। इस पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई थी जिस पर जज ने कहा, अगर रेड रोड पर या जहां धारा 144 लगी है वहां राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत है तो सचिवालय के सामने क्यों नहीं?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए दिए जाने की मांग
हाई कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही संगमरी संयुक्त मंच ने नवान्न अभियान की तारीख की घोषणा की। उन्होंने 22, 23 और 24 दिसंबर यानी शुक्रवार से रविवार तक नवान्न बस स्टैंड के सामने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आह्वान किया है। आंदोलनकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए दिए जाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
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