बलरामपुर, 25 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर आए प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिले के 29 अधिकारियों के एक दिन के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। गुरुवार को जिलाधिकारी श्रुति ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई आइजीआरएस पोर्टल पर आए मामलों की समीक्षा की। जिसमें 100 मामले लंबित पाए गए। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आइजीआरएस पोर्टल मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकताओं में है। गुरुवार को हुई समीक्षा में उप जिलाधिकारी बलरामपुर सदर 25, उप जिलाधिकारी उतरौला 09, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर 03, तहसीलदार बलरामपुर 13, तहसीलदार उतरौला 01, तहसीलदार तुलसीपुर 05, पीएचसी,सीएचसी गैण्डास बुजुर्ग-01, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर 01, पूर्ति निरीक्षक, बलरामपुर 01, उप निदेशक निर्माण उप्र राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, बलरामपुर 05, सचिव मण्डी समिति, बलरामपुर 02, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 03, बेसिक शिक्षा अधिकारी 01, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उतरौला 01, थानाध्यक्ष सदुल्लाह नगर 01, जिला समाज कल्याण अधिकारी 02, जिला विद्यालय निरीक्षक 01, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत हर्रैया-सतघरवा 09, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बलरामपुर 02 सहित अन्य विभागों के कुल 100 डिफाल्टर सन्दर्भ पाये गये है। जिस पर 29 अधिकारियों का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुये तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/प्रभाकर/दीपक
