राज्यपाल ने वन क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण में जनभागीदारी को बताया जरूरी
सिरोही, 24 जून (हि.स.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में वन्य जीवों की विविध प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत् प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन क्षेत्र की सुरक्षा और वन्यजीवों की सुरक्षा में जनभागीदारी से कार्य किए जाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल मिश्र ने गुरुवार को राजभवन में उनसे मिलने आए भारतीय वन सेवा के अधिकारी एवं उपवन संरक्षक विजय शंकर पाण्डेय से कहा कि आबू पर्वत अभयारण्य क्षेत्र के प्रबंधन के साथ ही इसके विकास पर भी वन विभाग सतत रूप से कार्य करे। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसी से यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सकेगा। आबू पर्वत के उप वन संरक्षक पाण्डेय ने आबू पर्वत की जैव विविधता और वनस्पतियों के साथ ही वन क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तार से राज्यपाल मिश्र को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आबू में पक्षियों की 239 से अधिक प्रजातियों के लिए उत्कृष्ट आवास है। यहां फाइकस एवं जायजीफस प्रजाति के फलदार वृक्ष हैं। आम, जामुन आदि फल आम जन के साथ ही जंगली जानवरों और पक्षियों को भी पर्याप्त भोजन प्रदान करते हैं। उन्होंने वन्यजीव अभयारण्य और वन क्षेत्र संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी। ब्रह्माकुमारी सारिका, शिविका और डॉ. प्रताप ने की मुलाकात राज्यपाल से गुरुवार को राजभवन में ब्रह्माकुमारी सारिका, शिविका और डॉ. प्रताप ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राजयोग प्रशिक्षण के साथ ही विश्वविद्यालय के विश्व भर में केन्द्र हैं। ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा समाज हित में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के साथ ही मीडिया से संबंधित कार्यशाला भी विशेष रूप से आयोजित की जाती हैं। बीटीपी के विधायक राजकुमार ने भी की मुलाकात राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र के बीटीपी विधायक राजकुमार ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल से चर्चा के दौरान उन्होंने आबू पर्वत पर पिछले सौ वर्षों से निवासरत आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं व जमीनों का हक दिलाने के लिए कार्यवाही करने की मांग भी रखी। राज्यपाल ने इस पर राज्य सरकार स्तर पर समुचित कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर