किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश बनेगा आत्मनिर्भर: मंत्री कुशवाह

ग्वालियर, 05 मार्च (हि.स.)। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्वालियर में मध्यप्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर और समावेशी विकास के लिये निर्माण साझेदारी विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मंत्री कुशवाह ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार पाँच साल में 10 हजार 500 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करायेगी। इसमें से 262 इकाइयों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ही मदद दी जायेगी। प्रदेश सरकार की केबिनेट ने हाल ही में फूड प्रोसेसिंग के लिये 500 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार खेत व मंडी से लेकर बाजार तक किसानों की फसल को सुरक्षित रखने और फसल के वाजिब दाम दिलाने के लिये कोल्ड स्टोर की चैन स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत भी उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके तहत ग्वालियर जिले को आलू उत्पादन, शिवपुरी को टमाटर व श्योपुर को अमरूद के लिये चुना है। भारत सरकार एवं राज्य सराकर के इन अधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए सम्मेलन में भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव रीमा प्रकाश ने कहा कि मध्यप्रदेश को फूड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तिलहन, दलहन तथा औषधीय एवं मसाला फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। इसलिये इन फसलों के कच्चे माल का खाद्य प्रसंस्करण कर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ग्वालियर संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने कहा कि उपज की प्रोसेसिंग के बाद विपणन की व्यवस्था विशेष महत्वपूर्ण है। उद्यमी इसके लिये आगे आएँ। शासन व प्रशासन इस काम में हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने कहा ग्वालियर व चंबल संभाग देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक है। साथ ही परिवहन के साधन भी बेहतर हैं। इसलिये उद्यमी बेझिझक फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के लिये आगे आएं। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक जॉन किंग्सली ने कहा कि प्रदेश सरकार इंडस्ट्रीयल प्रमोशन के तहत मध्यप्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग व डिस्ट्रीब्यूशन हब के रूप में विकसित कर रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादों का वैल्यू एडीशन पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने जानकारी दी कि अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल एक्सप्रेस-वे) के दोनों ओर सरकार फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना में विशेष मदद देगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू