शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी।