रांची, 28 जून (हि. स.)। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन को असंवैधानिक और अपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि टीएसी में भाजपा के सदस्य बैठकों में भाग नहीं लेंगे। सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मरांडी ने कहा कि भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए हेमंत सरकार ने टीएसी का गठन किया है। हेमंत सरकार मनमानी करने पर उतारू है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीएसी का गठन किया गया है। टीएसी की मूल भावना जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार को सलाह देना। इसलिये इसके अध्यक्ष का पद जनजाति समाज से ही बनाया जाना चाहिये ना कि पदेन राज्य के मुख्यमंत्री को। परिवर्तित नियमावली में मूल भावना के विपरीत प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए था। साथ ही आदिम जनजाति सदस्य को भी सदस्य बनाना चाहिए था लेकिन इसका ध्यान इसमे नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस संबंध में सलाह देते हुए सरकार से इसकी मांग भी की थी। राज्यपाल के अधिकारों का भी हनन करते हुए टीएसी का गठन किया गया है। इन विसंगतियों पर पार्टी ने छह जून को राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है लेकिन सरकार मनमानी करने पर आमादा है। ऐसे में भाजपा टीएसी के बैठक का भी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त विसंगतियों के कारण पार्टी सदस्यों ने बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। जब तक नियमावली में सुधार नहीं होगा, टीएसी की बैठक में भाजपा के सदस्य शामिल नहीं होंगे। प्रेसवार्ता के पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में टीएसी के संवैधानिक पहलुओं और पार्टी की रणनीति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बाबूलाल मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा आदि शामिल थे। प्रेसवार्ता में सांसद समीर उरांव, विधायक कोचे मुंडा, शिवशंकर उरांव, अरुण उरांव एवम अशोक बड़ाईक उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण
