Nuh Violence: नूंह में अब नहीं चलेगा खट्टर का बुलडोजर, HC ने लिया स्वतः संज्ञान, तोड़फोड़ पर लगाई रोक

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद खट्टर सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। राज्य सरकार ने हिंसा के बाद पिछले दो दिनों से लगातार बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को धराशायी करने का काम किया था। लेकिन अब प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार के इस एक्शन पर रोक लगा दी है।

तोड़फोड़ अभियान को रोक

दरअसल, नूंह हिंसा के बाद सरकार ने हिंसा में शामिल आरोपियों पर नकेल कसने के लिए उनके द्वारा किये गए अवैध निर्माण को गिराने को काम कर रही थी। जिसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना करते हुए तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस संध्या वालिया ने यह आदेश नूंह जिला प्रशासन को दिए हैं।

हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और निर्माण ढांचे को गिराने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सरकार से एफिडेविट भी मांगा है और पूछा है कि अब तक कितने ढांचे गिराए गए हैं, सारी जानकारी कोर्ट को दी जाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एजी बलदेव महाजन मौजूद रहे।

अब तक 753 से ज्यादा घर-दुकान पर चला बुलडोजर

आपको बता दें हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। सरकार ने इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिरा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि जिन अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई है इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए है।