Congress के खाते फ्रीज, IT Dept ने लगाई 210 करोड़ की पेनल्टी; बिजली बिल, कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे नहीं

New Delhi: नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा 4 अकाउंट फ्रीज कर दी है।
Ajay Maken
Ajay Maken Raftaar.in

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज बताया कि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। माकन ने कहा कि यह कार्रवाई वर्ष 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी के कारण हुई है।

कांग्रेस के 4 बैंक खाते फ्रीज

अजय माकन ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा- ''यह कांग्रेस का खाता बंद नहीं किया गया है बल्कि लोकतंत्र को बंद कर दिया गया है। जब चुनाव की घोषणा सिर्फ एक महीने दूर है। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया है।'' उन्होंने आगे कहा- "हमें आश्चर्य है क्या देश में एक ही पार्टी का शासन रहेगा?" कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा कि पार्टी ने उनके खाते को डीफ्रीज करने के लिए आयकर अपीलीय प्राधिकरण (ITAT) से संपर्क किया है।

कांग्रेस पार्टी को भरना पड़ेगा 210 करोड़ रुपये का भुगतान

आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की पेनल्टी की है। माकन ने कहा कि उन्हें 2018-19 के लिए अपना आईटी रिटर्न 31 दिसंबर, 2019 तक दाखिल करना था। लेकिन पार्टी 40-45 दिनों की देरी से दाखिल हुई।

माकन का पैसा भी जब्त

कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 में क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया था। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद माकन ने कहा, ''उसका पैसा भी आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है।''

कांग्रेस कैसे भरेगा भुगतान?

अजय माकन ने कहा कि "लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसे में विपक्ष के खाते फ्रीज करना, लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है।'' उन्होंने आगे कहा- "फिलहाल हमारे पास खर्च करने, बिजली बिल भरने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। इससे सब कुछ प्रभावित होगा न केवल राहुल गांधी की 'भारत जोड़ों न्याय यात्रा' बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां इससे प्रभावित होंगी।" यह खबर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें चुनावी बांड को 'असंवैधानिक' करार देते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर रोक लगा दी है।

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