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Friday, March 20, 2026
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BJP vs AAP: मैनेजमेंट कोटे को लेकर उपजे विवाद पर हरीश खुराना का पलटवार, सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना

हरीश खुराना ने सौरभ भारद्वाज पर “सेल्फ गोल” का आरोप लगाते हुए कहा कि मैनेजमेंट कोटे का विवाद आप सरकार के समय का है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए आप के नेता लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हरीश खुराना ने आगे कहा कि दिल्ली को अब सौरभ भारद्वाज के रूप में नया नेता मिला है, लेकिन वे अक्सर ‘सेल्फ गोल’ कर रहे हैं और हर मामले में बीजेपी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

सौरभ भारद्वाज कर रहे ‘सेल्फ गोल’, बीजेपी का आरोप

हरीश खुराना ने कहा कि जिस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं, उसमें वे खुद ही ‘सेल्फ गोल’ कर रहे हैं। हरीश खुराना ने बताया कि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि साल 2020 से जुड़ा है, जब दिल्ली में आप की सरकार थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। इसके अलावा जिस एपीजे स्कूल का जिक्र किया जा रहा है, उसमें 2025 में बच्चों के रोल नंबर रोके गए थे, उस वक्त भी दिल्ली में आप की ही सरकार थी और मुख्यमंत्री आतिशी थीं।

आप नेताओं पर आरोप: “मैनेजमेंट कोटे में बड़े पैमाने पर एडमिशन”

हरीश खुराना ने कहा कि अब बीजेपी सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत किसी भी बच्चे का रोल नंबर रोका नहीं जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जो नया बिल लेकर आई है, उसका विरोध कौन-सी मजिस्ट्रेट कर रही है और वह मजिस्ट्रेट सौरभ भारद्वाज से क्यों जुड़ी हुई है। हरीश खुराना ने उस मजिस्ट्रेट का नाम जस्टिस फॉर ऑल बताया और आरोप लगाया कि आप नेताओं ने मैनेजमेंट कोटे के तहत बड़े पैमाने पर एडमिशन करवाए।

बीजेपी का सवाल: “आप के समय क्यों नहीं बनाया कानून?”

हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मैनेजमेंट कोटे के तहत बड़े पैमाने पर एडमिशन बैन किए। उन्होंने सवाल किया कि जब आप की सरकार थी, तब ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया, जिससे इन कणों और कणों को रोका जा सके।

CM करेंगे मैनेजमेंट एडमिशन की सूची पब्लिक: हरीश खुराना

हरीश खुराना ने कहा कि जल्द ही रेखा गुप्ता सरकार मैनेजमेंट कोटे से दाखिले गए सभी एडमिशन की सूची पब्लिक करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि जस्टिस फॉर ऑल स्टूडेंट्स और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध की जांच हो और इस स्टूडेंट्स को मिलने वाली रकम का सोर्स भी दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से जांचा जाए।

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