नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 दिसंबर 2025 को इस पॉलिसी से जुड़े अहम बिंदुओं की जानकारी साझा की। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता घटे और लोग तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हों। इसके लिए पॉलिसी में आर्थिक प्रोत्साहन के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया गया है।
EV खरीद पर मिलेगी बंपर सब्सिडी
नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी एक बड़ा आकर्षण होगी। सरकार पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों के अंतर को कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि, अभी सब्सिडी की अंतिम राशि और इसका ढांचा तय नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि EV की ज्यादा कीमत अब आम लोगों के लिए बड़ी बाधा नहीं बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे मध्यम वर्ग भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा।
स्क्रैपेज स्कीम से मिलेगा दोहरा फायदा
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में वाहन स्क्रैपेज योजना को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे एक तरफ प्रदूषण कम होगा और दूसरी तरफ नई EV की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
बैटरी रीसाइक्लिंग पर खास जोर
नई पॉलिसी में बैटरी रीसाइक्लिंग को भी अहम स्थान दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की औसतन उम्र करीब 8 साल होती है। इनके निपटान और रीसाइक्लिंग को लेकर सरकार एक संगठित बैटरी रीसाइक्लिंग चेन विकसित करने की योजना बना रही है। दिल्ली में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जाएगी, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कम किया जा सके।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
दिल्ली सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक राजधानी में करीब 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। ये चार्जिंग स्टेशन मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतों और ऑफिस परिसरों में लगाए जाएंगे। इससे EV यूजर्स को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में भरोसा बढ़ेगा।
कुल मिलाकर, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 को सरकार नए साल में लोगों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देख रही है, जो प्रदूषण कम करने के साथ-साथ भविष्य की साफ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की नींव रखेगी।
