Bihar News: इस्लामिक जिहाद है हलाल कारोबार, बिहार में प्रतिबंधित करें नीतीश कुमार: गिरिराज सिंह

बेगूसराय, हि.स.। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हलाल उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बिहार में भी ऐसे उत्पाद को प्रतिबंधित करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर हलाल उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।

गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में अनेक खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, कॉस्मेटिक, दवा एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है। जबकि इस प्रकार की सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जैसे मानक ही वैध हैं।

हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षडयंत्र है

उन्होंने कहा है कि हलाल कारोबार के तहत जिन चीजों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं, उनका कारोबारी इस्लामीकरण हो रहा है। कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वयंभू हो गई हैं और कंपनियों को मोटी रकम देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं। इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षडयंत्र है।

लोकतंत्र में हलाल कारोबार ना सिर्फ संविधान के खिलाफ है

गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार ना सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि यह देशद्रोह भी है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में हलाल प्रमाणन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों का आकार करीब दो ट्रिलियन डॉलर तक है तथा अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात प्रकाश में आ रही है। जिसकी गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है।

बिहार में भी हलाल उत्पाद पर रोक लगनी चाहिए

उन्होंने कहा है कि इस दिशा में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सशक्त कदम उठाते हुए हलाल प्रमाणनयुक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर इस तरह की षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी शक्तियों पर अंकुश लगाया है।

बिहार में भी इस पर रोक लगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी प्रकार का सख्त कदम उठाएं तथा सामाजिक रूप से विभेदकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों में इसकी संलिप्तता की गहन जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करें।

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