तेहरान, 19 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अगस्त में निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके मंत्रिमंडल के पदभार संभालने के बाद ईरान 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वियना वार्ता में भाग लेना जारी रखेगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान ने समझौते के संयुक्त आयोग में अपने सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखने के अपने इरादे की घोषणा की है, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, नए प्रशासन के तहत ईरान की नीति नहीं बदलेगी, जैसे ही अमेरिका अपने दायित्वों पर लौटता है और तेहरान इसे सत्यापित करता है, देश अपनी प्रतिबद्धताओं पर वापस आ जाएगा। 2015 में हुए समझौते के तहत, तेहरान आर्थिक प्रतिबंधों में कमी के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को वापस लेने पर सहमत हुआ। हालांकि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा एकतरफा समझौते को छोड़ने और तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के एक साल बाद मई 2019 में ईरान ने धीरे-धीरे अपनी प्रतिबद्धताओं के कुछ हिस्सों को लागू करना बंद कर दिया। 6 अप्रैल से 20 जून के बीच, जेसीपीओए संयुक्त आयोग, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, ने समझौते के लिए वाशिंगटन की संभावित वापसी और सौदे के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए वियना में बातचीत की। छह दौर की बातचीत के बाद, पार्टियों ने हाल ही में कहा कि समझौते के पुनरोद्धार को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। –आईएएनएस एमएसबी/आरजेएस
