धमतरी:चार किश्तों में मिली अंतर की राशि, किसान नहीं बता पा रहे कम व ज्यादा की जानकारी

जिला सहकारी बैंक के सामने रुपये निकालने किसानों की भीड़ धमतरी, 24 मार्च ( हि. स.)।समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद किसानों को 2500 रुपये के अंतर की राशि राज्य सरकार चार किश्तों में जारी की है। लंबे समय बाद किश्तों में राशि मिलने से किसान खाते में जमा हुई अंतर की राशि को भूल गए है। किसान कम व ज्यादा की जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। वे खाते में जमा होने वाली राशि को सिर्फ निकालने में ही मशगूल है। हालांकि कुछ किसान अंतिम किश्त में कम राशि डालने की शिकायत जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। कचहरी ढलान धमतरी के पास संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक में 24 मार्च को राशि निकालने किसानों की रेलमपेल लगी हुई थी। यहां पर खरतुली के किसान खेमलाल साहू, मनोहर लाल, गिरधारी लाल, मनराखन लाल आदि ने बताया कि समर्थन मूल्य में धान बेचने के बाद बोनस की राशि राज्य सरकार चार किश्तों में उनके खाते में जमा की है, जिसे वे निकाल रहे हैं। उन्हें 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि की जानकारी नहीं है। वहीं अंतर की राशि को किसान सिर्फ बोनस मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल खरीफ सीजन में वे समर्थन मूल्य में धान बेचने हैं, उस समय सिर्फ उन्हें समर्थन मूल्य की राशि खाते में मिला था। इसके बाद 2500 रुपये के अंतर की राशि अब चार किश्तों में मिल रहा है। समय-समय पर राशि खाते में जमा होने की वजह से अधिकांश किसानों को कम व ज्यादा राशि मिलने की जानकारी नहीं है। 278 करोड़ 27 लाख से अधिक राशि जमा जिला नोडल कार्यालय धमतरी से मिली जानकारी के अनुसार जिले के एक लाख 2498 किसानों को समर्थन मूल्य में धान बेचने के बाद 2500 रुपये के अंतर की राशि राज्य सरकार उनके खाते में जमा की है। चार किश्तों में 278 करोड़ 27 लाख 16000 रुपये अब तक जमा कर चुके हैं। चौथे किश्त की राशि के साथ पिछले साल के अंतर की राशि का किश्त अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अब किसानों को इस साल बेचे समर्थन मूल्य में धान के अंतर की राशि किश्त में जमा होने का इंतजार रहेगा। इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी प्रहलाद पुरी गोस्वामी ने बताया कि कुछ किसानों ने चौथे किश्त में कम राशि जमा करने की जानकारी दी है, लेकिन उनके पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूरी जानकारी व दस्तावेज के साथ शिकायत करते हैं, तो उनकी शिकायत शासन स्तर पर भेजेंगे। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन