कलेक्टर ने प्रकरणों की प्रगति की ली जानकारी धमतरी, 30 जून ( हि. स.)I अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-2016 के तहत गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक 30 जून को सुबह 11 बजे कलेक्टर पीएस एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अधिनियम के तहत प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके उपरांत प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डा रेशमा खान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त एक्ट के तहत वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 42 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 21-21 प्रकरण दोनों वर्ग से हैं। इनमें से कुल 37 का निराकरण पूर्ण हो चुका है तथा पांच अन्य जिले से संबंधित होने के कारण मूलतः हस्तातंरित किए गए हैं। सहायक आयुक्त सह सदस्य सचिव ने बताया कि सत्र 2020-21 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कुल 56 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से स्वीकृत 51 प्रकरणों में 81.586 लाख रुपये की राशि पीड़ितों को स्वीकृत एवं वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर भी बैठक में जानकारी प्रस्तुत की गई। तदुपरांत प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सहायक आयुक्त ने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान राजस्व विभाग, अंत्यावसायी वित्त विकास निगम, स्वास्थ्य, खनिज, खादी ग्रामोद्योग, सहकारिता, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, नाप-तौल, श्रम, आदिम जाति, पुलिस, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, महिला एवं बाल विकास, नगरीय निकाय, रोजगार तथा परिवहन विभाग से संबंधित एजेंडों पर चर्चा कर प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया गया। बैठक में समिति के सदस्यों सहित एसडीएम धमतरी चंद्रकांत कौशिक, आयुक्त नगर निगम मनीष मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन
