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Sunday, March 15, 2026
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UP Budget 2026: योगी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का बजट, 10 लाख नौकरी और 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश किया।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और बेरोजगारी की दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। सरकार ने दवाओं के दाम कम करने, किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाओं और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है।

बजट का आकार और सरकार का दावा

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत-2047 के लक्ष्य और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में अहम कदम है। सरकार का दावा है कि पिछले और वर्तमान कार्यकाल में कानून व्यवस्था, उद्योग, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।

बेरोजगारी दर और प्रति व्यक्ति आय में सुधार

सुरेश खन्ना के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब 2.24 प्रतिशत रह गई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो 2016-17 में 54,564 रुपये थी। सरकार का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में यह करीब 1.20 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। बजट में आम लोगों और किसानों को राहत देने के कई ऐलान किए गए हैं। सरकार ने कहा कि प्रदेश में दवाओं के दाम कम किए जाएंगे। गन्ना किसानों के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाने और महिला गन्ना किसानों को पर्ची जारी करने में प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। सरकार ने बताया कि चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार बनने की संभावना है। मिशन रोजगार और युवा उद्यमी योजनाओं के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग और ब्याज मुक्त ऋण देने की बात भी कही गई है।

कृषि और उद्योग में यूपी आगे

वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं, धान, गन्ना, आलू और कई फसलों के उत्पादन में यूपी देश में अग्रणी है। प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मिशन शक्ति, सेफ सिटी परियोजना और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन भी शुरू किया गया है। सरकार के मुताबिक प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है और ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। पुलिस विभाग में लाखों भर्तियां और शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी होने का दावा किया गया है।

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