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Saturday, March 7, 2026
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8th Pay Commission : केन्‍द्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार लेकर आ रही नई हेल्‍थ स्‍कीम, मिलेंगी ये सुविधाएं

केन्‍द्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अब नई हेल्‍थ स्‍कीम शुरू करने पर विचार कर ही है। इस स्‍कीम के जरिए सरकारी कर्मचारियों को किफायती दरों पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी।

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । केन्‍द्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक वृद्धि करना है। वेतन आयोग सैलरी, सुविधाओं और खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की समीक्षा भी करता है। इसी बीच चर्चा है कि केन्‍द्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार हेल्थ योजना शुरू कर रही है। इसे सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम (CGHS) कहा जाता है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को CGHS के माध्यम से किफायती दरों पर हेल्थ सर्विस से संबंधित सुविधाएं दी जाती है । 

क्या है CGHS ?

CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर इलाज, डॉक्टर की सलाह, मेडिकल जांच और दवाइयों की सुविधाएं देती है। यह योजना खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में लागू है, जिससे इसकी पहुंच ग्रामीण इलाकों तक सीमित रह जाती है। 6वें और 7वें वेतन आयोग ने CGHS की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया था कि एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की जाए, जो सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हो। 7वें वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि CGHS को CS(MA) और ECHS जैसी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके।

क्या आने वाली है नई हेल्थ स्कीम ?

जनवरी 2025 में ऐसी खबरें आई थीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को खत्म कर उसकी जगह एक नई इंश्योरेंस आधारित योजना लाने पर विचार कर रहा है। इस नई योजना का नाम Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) हो सकता है। यह स्कीम IRDAI (बीमा नियामक प्राधिकरण) से पंजीकृत बीमा कंपनियों के जरिए चलाई जा सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

8वां वेतन आयोग अब गठित हो चुका है और जल्द ही अपने काम की शुरुआत करेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह आयोग CGHS से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का कोई ठोस हल निकाल पाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों का समाधान जरूर होगा। लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में अपडेट सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ होगा। 

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