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Tuesday, March 3, 2026
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क्‍या आपने भी लोन लिया और EMI चुकाना भूल गए? डिफॉल्ट होने पर बंद हो जाएगा मोबाईल, जानें नियम

भारतीय रिजर्व बैंक लैंडर्स लोन को लेकर एक नई गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए बैंक ने एक बड़ा प्‍लान भी बनाया है। बैंके के इस नए सिस्‍टम से कई लेंडर्स को फायदा होगा।

नई दिल्‍ली, रफ्तार डेस्‍क । अगर आपने लोन पर अपना स्मार्टफोन लिया है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया नियम लागू करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत लोन चुकाने में देर होने पर आपका फोन रिमोटली लॉक किया जा सकता है।

RBI का नया नियम अहम

इस नियम के लागू होने के बाद ग्राहक उस फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई लोन डिफॉल्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठा रहा है, ताकि लेंडर्स को राहत मिल सके और डिफॉल्ट मामलों पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके।

भारत में लोन पर मोबाइल फोन की खरीद बढ़ी

2024 में होम क्रेडिट फाइनेंस की स्टडी के अनुसार, भारत में एक-तिहाई से ज्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल हैं, छोटे पर्सनल लोन पर खरीदे जाते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के मुताबिक, देश में 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल फोन कनेक्शन हैं, जबकि आबादी 1.4 अरब है।

RBI ने पहले फोन लॉकिंग पर लगाई थी रोक

बता दें कि, पहले भी लेंडर्स लोन पर खरीदे गए फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप के जरिए डिफॉल्ट होने पर फोन को लॉक किया जाता था। हालांकि, पिछले साल रिजर्व बैंक ने इस प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए बैंकों और NBFCs से कहा कि वे ऐसा करना बंद करें।

RBI फिर से फोन लॉकिंग नियम पर विचार कर रहा

इस प्रक्रिया के तहत पहले लोन पर फोन लेने के समय एक ऐप इंस्टॉल किया जाता था, जिससे बाद में फोन को लॉक किया जा सकता था। अब आरबीआई अगले कुछ महीनों में इस मैकेनिज्म पर अपनी नई गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रहा है। लेंडर्स के साथ बातचीत भी चल रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है।

RBI का ध्यान डेटा प्राइवेसी और लोन रिकवरी पर

आरबीआई कंज्यूमर की डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें लेंडर्स को यूजर्स का डेटा एक्सेस करने से रोका जा सके और डेटा सुरक्षित रहे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेंडर्स के पास छोटे-मोटे लोन की रिकवरी का अधिकार बना रहे।

RBI के नए नियम से लेंडर्स को मिलेगा फायदा

इसके साथ ही, आरबीआई इस नियम में यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि यूजर्स के डेटा पर कोई आंच न आए। अगर यह नया नियम लागू होता है, तो बजाज फाइनेंस, DMI फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस जैसे बड़े उपभोक्ता लेंडर्स को फायदा होगा। इससे लोन रिकवरी तेज होगी और खराब क्रेडिट वाले ग्राहकों को लोन देना आसान हो जाएगा।

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