नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार पीपीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक नई नीति तैयार करेगी और इनविट के जरिए बुनियादी ढांचागत संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। नीति का उद्देश्य मंजूरी की संख्या को कम करके ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नौकरशाही टेप और फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रियाओं में कटौती करना है। आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) जल्द ही नई नीति के विवरण के साथ सामने आएगा, जिसे रुचि के साथ देखा जाएगा, क्योंकि यह संपत्ति मुद्रीकरण योजना पर सरकार की बजट घोषणा को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मौजूदा प्रक्रिया लंबी है और इसमें कई स्तरों की मंजूरी शामिल है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में गति लाने के उद्देश्य से आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, नई नीति का उद्देश्य परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षता को सुगम बनाया जा सके। –आईएएनएस एसजीके/एएनएम
