नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2026 को लगातार अपना 9वां बजट (Budget 2026-27) पेश किया। लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए Budget 2026 में आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। यह बजट ऐसे वक्त में आया है जब देश वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ के दबाव का सामना कर रहा है। सरकार का फोकस साफ है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ना।
विदेशी यात्रा से जुड़ी कुछ लागतों में भी राहत दी गई है।
इस बजट में आम लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी कई चीजें सस्ती की गई हैं। चमड़े के जूते, कपड़े और इनके निर्यात पर राहत दी गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन, सोलर एनर्जी से जुड़े उत्पाद, EV बैटरी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वस्तुएं और कैंसर की 17 दवाएं भी सस्ती होंगी। यही नहीं, शुगर की दवाएं, बायोगैस मिश्रित CNG और विदेशी यात्रा से जुड़ी कुछ लागतों में भी राहत दी गई है।
राज्यों के राजस्व में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, बजट 2026 में हर किसी के लिए खुशखबरी नहीं है। सरकार ने मिनरल्स, स्क्रैप और शराब को महंगा करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर इन सेक्टर्स से जुड़े कारोबार और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खासतौर पर शराब के दाम बढ़ने से राज्यों के राजस्व में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
Budget 2026 राहत और झटकों का मिला-जुला बजट
कुल मिलाकर, Budget 2026 को राहत और झटकों का मिला-जुला बजट माना जा रहा है, जिसमें आम उपभोक्ता, हेल्थ सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने की कोशिश साफ नजर आती है।
1. आम आदमी और टैक्सपेयर्स के लिए राहत
मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में सबसे बड़ी घोषणा नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत की गई हैअब नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
नया टैक्स स्लैब
0 – 4 लाख: शून्य
4 – 8 लाख: 5%
8 – 12 लाख: 10%
12 – 16 लाख: 15%
16 – 20 लाख: 20%
20 – 24 लाख: 25%
24 लाख से ऊपर: 30%
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा को दोगुना कर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
2. उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए बड़े कदम
SME ग्रोथ फंड: एमएसएमई (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के ‘SME ग्रोथ फंड’ का ऐलान किया गया है।
स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट जगत के लिए नियमों को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए नया आयकर अधिनियम 2025 (New Income Tax Act) 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत को ग्लोबल चिप हब बनाने के लिए ISM 2.0 लॉन्च किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है।
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
कैपेक्स (Capex): बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है।
रेलवे: देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 7 पर्यावरण अनुकूल पैसेंजर कॉरिडोर (जैसे मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु) विकसित किए जाएंगे।
शहरी विकास: शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ का ‘अर्बन चैलेंज फंडबनाया जाएगा।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य घोषणाएं
मेडिकल सीटें: अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
कैंसर की दवाएं सस्ती: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी (कस्टम ड्यूटी में कटौती के कारण)।
गर्ल्स हॉस्टल: हर जिले में वर्किंग विमेन और छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे।
एआई और तकनीक: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ‘भारत-विस्तार’ लॉन्च किया गया है।
बजट 2026 में निर्मला सीतारमण नें दी आम आदमी को खास सौगात
बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने ₹12 लाख तक की आय को टैक्स मुक्त कर मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है। ₹12.2 लाख करोड़ के भारी-भरकम कैपेक्स के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर, 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और ₹10,000 करोड़ के SME फंड जैसी घोषणाओं ने उद्योग जगत और युवाओं में नई ऊर्जा भरी है।
