नई दिल्ली, रफ्तार। देश का अंतरिम बजट एक फरवरी को जारी होगा। बजट में सौगातों की भरमार हो सकती है, जिसकी वजह है लोकसभा चुनाव। इस कारण रियल एस्टेट के लोग काफी आस लगाए बैठे हैं। अभी होम पर इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसे बजट में बढ़ाया जा सकता है। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने बताया कि इस बजट में होम लोन के टैक्स दायरे को बढ़ाने के साथ इस सेक्टर को उद्योग का भी दर्जा मिल सकता है। गौड़ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का हमेशा से अहम योगदान रहा है। वे इस बजट से घर खरीदारों और डेवलपर के लिए मांग को प्रोत्साहित करने, तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने और नियमों को सरल बनाने को रणनीतिक राजकोषीय उपाय की उम्मीद कर रहे हैं।
किफायती घरों को लेकर जरूर होगी घोषणा
रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा के अनुसार बजट में सिंगल विंडो क्लियरेंस की दिशा में काम हो सकता है। उससे इस सेक्टर को काफी मदद मिलेगी। इससे डेवलपरों को कम समय में अप्रूवल मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट निर्माण समय पर होगा। घर खरीदारों को डिलिवरी भी समय पर की जा सकेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में घरों की हाई डिमांड और सीमित नए घरों के लांच को देखते हुए किफायती घरों को लेकर कुछ-न-कुछ घोषणा जरूर होनी चाहिए।
इस पॉलिसी की जरूरत
एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा का कहना है कि बजट में इनकम टैक्स छूट की आस सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी है। अगर, सरकार इस पॉलिसी पर कोई घोषणा अंतरित बजट में करती है तो सेक्टर को काफी फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होगी। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए करना जरूरी है। ऐसा करने से घर के लिए और अधिक मजबूत बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषकर बजट होम सेगमेंट में, जो कोविड संक्रमण काल के बाद से मांग में गिरावट दिखी है।
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