नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन में 186 फीसदी की बढ़ोतरी मिल सकती है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार ककर्मचारियों को हर महीने 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन मिलता है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 6वें वेतन आयोग के तहत पहले केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने 7,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन मिलता था।े
“8वां वेतन आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है”
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर जरूर पेश करेगा। जिससे यह वेतन और पेंशन संशोधनों को काफी प्रभावित करेगा। शिव गोपाल मिश्रा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा है कि 2.86 का प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में प्रयोग किए गए 2.57 फैक्टर से अधिक है।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर मोदी सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे देती है। तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 186 फीसदी बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यह मौजूदा 7वें वेतन आयोग के केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम मूल वेतन से काफी अधिक है। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर मंजूरी देने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी होगी, जो कि 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 प्रतिमाह हो जाएगी।
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना की समयसीमा के बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसलिए सभी को जल्द ही 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है।
