नई दिल्ली: Digital Payment Without Internet: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को अहम ऐलान किया है।
गवर्नर दास ने बताया कि RBI ने देश भर में ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट (Digital Payment in Offline Mode) के लिए फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव किया है।
इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कतें आने पर मिलेगी मदद
RBI ने ऐलान किया कि ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) की स्कीम को पूरे देश में मुहैया कराया जाएगा। जिन ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी इंटरनेट की कमी से UPI, IMPS, RTGS आदि से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। वे अब ऑफलाइन पेमेंट (Digital Payment in Offline Mode) का लाभ उठा सकते हैं।
दास के बयान के मुताबिक, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज (Developmental & Regulatory Policies) पर 6 अगस्त 2020 की तारीख वाले बयान में एक स्कीम का एलान किया गया था। इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के पायलट टेस्ट किए जाने थे, जिसमें ऐसी स्थितियों में भी रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (Offline Payment) की जा सकें, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम या उपलब्ध (Digital Payment Without Internet) नहीं हो।
स्कीम (Offline Digital Payment) के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान तीन पायलट को सफलतापूर्वक चलाया गया। इसमें पता चला कि ऐसे सोल्यूशन्स को खासकर दूरदराज के इलाकों में पेश किया जा सकता है। पायलट और बेहतरीन फीडबैक से मिले अनुभव को देखते हुए उसने देश भर में ऑफलाइन मोड (Digital Payment in Offline Mode) में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव किया है।
पायलट स्कीम में 2,000 रुपये थी कुल लिमिट
ऑफलाइन मोड (Offline Payment) में स्मॉल वैल्यू रिटेल ट्रांजैक्शन्स (Small Value Retail Transaction) के लिए पायलट स्कीम को कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल करके किया गया था।
पायलट स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक, पेमेंट ट्रांजैक्शन (Offline Payment) की ऊपरी सीमा 200 रुपये थी और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कुल सीमा किसी भी समय पर 2,000 रुपये रखी गई थी।
