Maratha Reservation: शिंदे सरकार का Maratha Reservation Bill विधानसभा में पास, 10% कोटा देने पर बनी सहमति

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक ने आज मराठा आरक्षण के लिए धरने पर बैठै मनोज जारंगे की मांग जिसमें OBC कैटिगरी को 10% आरक्षण देने की मांग को स्वीकार कर ली है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आज मराठा आरक्षण पेश किया। जो विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ।

मराठा आरक्षण की रिपार्ट में क्या कहा?

आज मराठा समाज को आरक्षण देने पर विस्तार किया गया। महाराष्ट्र बेकवर्ड क्लास कम्यूनिटी कमिशन के अध्यक्ष रिटार्यड जज सुनिल शुकरे ने 16 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी और कहा- मराठा समाज को भारतीय संविधान के आर्टिकल 342A(3) के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 'आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि 84% मराठा अब भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। महाराष्ट्र बेकवर्ड क्लास कम्यूनिटी कमिशन ने आज कहा- मराठा समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलना ही चाहिए।

क्या है आरक्षण का माप?

इस रिपोर्ट में कहा गया कि 'मराठा समाज के पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को स्पेशल संस्थानों जैसे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग और शिक्षा संस्थानों पर 50% से ज्यादा कोटा आरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा 10% आरक्षण आमजनों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

आर्टिकल 30 के खंड (1) के तहत क्या कहा गया?

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 'भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के खंड (1) के तहत मराठा समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग और शिक्षा संस्थानों पर बढ़ोतरी के लिए मराठा समाज के लिए खास प्रावधान होना चाहिए।

मनोज जारांगे बैठै थे आरक्षण पर

मराठा आरक्षण के नायक मनोज जारांगे ने इस पर खुशी जाहिर की। बीते दिनों वे नवी मुंबई और जालना में आमरण आरक्षण पर बैठ थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जूस पिलाकर मनोज जारांगे का अनशन तोड़ा था।

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