नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (आईएएनएस)। उत्तरी दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए आम माफी योजना लेकर आयी है। आम माफी योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि निगम क्षेत्र के सभी लोग संपत्ति कर को ज्यादा से ज्यादा भरें। निगम इसके माध्यम से करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त करने की उम्मीद जता रहा है। दरअसल निगम यह प्रयास कर रहा है कि, लोग अपना संपति कर खुद भरें ताकि इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा सके। मौजूदा वक्त में कई लोग हैं जो संपति कर नहीं भर रहें हैं, जिससे निगम को नुकसान हो रहा है। वहीं यदि सभी लोग संपति कर भरेंगे तो उस आय से निगम अपने कर्मचारियों को सैलरी समय पर देने की कोशिश करेगा। निगम पहले चरण में 15 जनवरी तक सभी संपत्तिकरदाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में 100 फीसदी की छूट व मूल राशि पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 28 फरवरी 2022 तक बकाया संपत्ति कर के भुगतान पर ब्याज में 75 फीसदी व जुर्माने में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी, वहीं मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी। इसके साथ ही तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 फीसदी व जुर्माने में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने बताया कि, यदी कोई नागरिक पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है तो वह दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा कर इस आम माफी योज़ना का लाभ उठा सकता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नयी आम माफी योजना में छूट नहीं होगी। इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिनके मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं, वे भी इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल उत्तरी निगम का प्रयास है कि लोग कर को ऑनलाइन माध्यम से ही भरें, यदी नागरिकों को ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वे क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में नागरिकों की सहायता हेतु पांच काउंटर बनाए जाएंगे व नागरिक सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सहायता से भी अपना संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। उत्तरी नगर निगम के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि, ऑनलाइन माध्यम से संपत्तिकर जमा करवाने से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। –आईएएनएस एमएसके/एएनएम
