न्यूयॉर्क, 3 मार्च (आईएएनएस)। भारत के यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से दूर रहने के कुछ घंटों बाद, एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर ने आगाह किया है कि इसके कारण द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाना मूर्खतापूर्ण होगा। बुधवार को भारत के साथ संबंधों पर सीनेट पैनल की सुनवाई के दौरान, इंडियाना सीनेटर टॉड यंग ने कहा, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उस पर भारत के साथ हमारे संबंध को नुकसान पहुंचाना मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी होगा। उन्होंने और अन्य सीनेटरों ने अपनी रणनीतिक स्थिति और इसकी आबादी और अर्थव्यवस्था के आकार के कारण अमेरिका के लिए भारत के महत्व पर जोर दिया। दक्षिण एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू, जो भारत के साथ अमेरिकी संबंधों पर सुनवाई में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर भारत में स्थितियां विकसित हो रही हैं और रूसी गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत केबाद रूस के खिलाफ भारत में प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर भारत के साथ अथक रूप से बहुत गंभीर, उच्च स्तरीय बातचीत कर रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारी अपने भारतीय समकक्षों के संपर्क में हैं, और पिछले 24 घंटों में उन्होंने स्वयं राजदूत तरनजीत सिंह संधू सहित भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया था। डेमोक्रेट क्रिस वैन हेलन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुपस्थित रहने का कारण पूछा, लू ने कहा कि वह एक राजनयिक समाधान की खुली संभावनाएं छोड़ना चाहते हैं और वह यूक्रेन में 20,000 भारतीयों के भाग्य के बारे में चिंतित हैं और उनकी रक्षा के लिए यूक्रेन और रूस दोनों के साथ काम कर रहे हैं। पैनल के कई सीनेटरों ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के वोटों पर भारत की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह एक ऐसा समय है जब अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने भारत के अनुपस्थित रहने के लिए बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहराया। पिछले साल बाइडेन प्रशासन के तहत, भारत के साथ संबंध काफी खराब हो गए हैं, जैसा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में उनके नवीनतम बहिष्कार में अन्य बातों के अलावा प्रकट हुआ था। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) के तहत मंजूरी दी जाएगी, लू ने कहा कि यह अभी भी विचाराधीन है और वह छूट के मुद्दे पर राष्ट्रपति या सचिव के फैसलों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं। भारत द्वारा रूसी ट्रायम्फ एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद भारत को सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बनाती है। हालांकि, लू ने कहा कि भारत के लिए रूसी उपकरण खरीदना जारी रखना मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उस देश पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध के कारण भुगतान प्राप्त करने की उसकी क्षमता सीमित है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही रूसी मिग 29 जेट, हेलीकॉप्टर और टैंक रोधी हथियारों के अपने ऑर्डर रद्द कर चुका है। 2011 के बाद से, भारत ने रूस से अपने हथियारों के आयात में 53 प्रतिशत की कमी की है और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारों से अपनी रक्षा खरीद में वृद्धि की है, साथ ही साथ अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। –आईएएनएस आरएचए/आरजेएस
