नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कोविड -19 के बीच 2020 में अफ्रीका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की धीमी आमद के बाद, निवेशक एक बार फिर महाद्वीप को गर्म कर रहे हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, अफ्रीका में एफडीआई का प्रवाह 2020 में 16 प्रतिशत घटकर 40 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2019 में 47 बिलियन डॉलर था। महाद्वीप में प्राथमिक निवेशक चीन ने भी अन्य निवेशकों के लिए अवसर छोड़ते हुए महाद्वीप में अपने निवेश को धीमा कर दिया है। जबकि अंकटाड ने इस साल अफ्रीका में एफडीआई प्रवाह बढ़ने का अनुमान लगाया, उन्होंने कहा कि धीमी गति से वैक्सीन रोल-आउट कार्यक्रम चिंता का कारण है। अंकटाड के अनुसार, 2021 में महाद्वीप में एफडीआई केवल 5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि एक निवेश गंतव्य के रूप में अफ्रीका ने अन्य देशों के बीच अभूतपूर्व जिज्ञासा पैदा की है, जो महाद्वीप पर अब आक्रामक रूप से चीन के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विश्लेषक ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि, अफ्रीका नए भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण है। महाद्वीप, अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ, एक तैयार विकास मंच प्रदान करता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा पिछले सप्ताह प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अफ्रीका दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी का घर है। हालांकि, 2050 तक, इसकी वैश्विक आबादी का 26 प्रतिशत हिस्सा होगा जिसमें 2.53 अरब लोग शामिल हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि, अगर अफ्रीका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक एकीकृत नहीं किया जाता है, तो वैश्विक समृद्धि और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि 2050 तक, महाद्वीप में संयुक्त उपभोक्ता और व्यावसायिक खर्च के अनुमानित 16.12 ट्रिलियन डॉलर का घर होगा। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) – मेगा व्यापार अंतर-महाद्वीपीय निवेश को बढ़ावा दे सकता है। दुनिया में सबसे बड़े व्यापार सौदों में से एक के रूप में जाना जाता है, एएफसीटीए का लक्ष्य लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ 1.3 बिलियन लोगों को शामिल करते हुए एक एकल बाजार बनाना है। इस बीच, अमेरिका भले ही अफ्रीका की क्षमता को पहचानने में देर से जागा हो, लेकिन खोए हुए समय की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ग्रुप ऑफ सेवन या जी7 ने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बिल्ड बैक बेटर वल्र्ड (बी3डब्ल्यू) पहल के तहत एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्च र योजना तैयार करने के प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, जिससे पारदर्शिता और स्थिरता लाने की उम्मीद है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों के परामर्श से ही पहल की जाएगी। जी7 ने जून में अपनी बैठक में यह भी घोषणा की कि वह इंडो पैसिफिक और अफ्रीका को अपना समर्थन बढ़ाएगा। एक बयान में कहा गया है, हम सभी की भलाई के लिए इन साझा मूल्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए हिंद-प्रशांत और अफ्रीका सहित दुनिया भर के भागीदारों के साथ सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। भारत ने भी इस क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया है। सूत्रों ने कहा कि एशिया और अफ्रीका को जोड़ने के लिए 2017 में शुरू किए गए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर-मेगा इंफ्रास्ट्रक्च र प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। कानेर्गी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने उल्लेख किया कि चीनी फाइनेंसरों ने 2000 और 2019 के बीच अफ्रीकी सार्वजनिक क्षेत्र के उधारकतार्ओं के लिए 153 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि, 2000 के दशक में तेजी से विकास के बाद, अफ्रीका के लिए वार्षिक ऋण प्रतिबद्धता 2013 में चरम पर पहुंच गई, जिस वर्ष बीआरआई लॉन्च किया गया था। 2019 तक, हालांकि , नई चीनी ऋण प्रतिबद्धताओं की राशि महाद्वीप के लिए केवल 7 बिलियन डॉलर है, जो 2018 में 9.9 बिलियन डॉलर से 30 प्रतिशत कम है। (यह कंटेंट इंडियनैरेटिवडॉटकॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है) –आईएएनएस एसएस/एएनएम
