नई दिल्ली/चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सरकारी खरीद और सोने के आयात के मामले में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में जमानत बांड के विकल्प की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए, सरकारी खरीद में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में जमानत बांड के उपयोग को स्वीकार्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोने के आयातकों को भी यह उपयोगी लग सकता है और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमाकर्ताओं द्वारा जमानती बांड जारी करने की रूपरेखा दी है। हाल ही में इरडा की ओर से इरडा (जमानत बीमा अनुबंध) दिशानिर्देश 2022 के साथ इस व्यवसाय के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसने बीमाकर्ता के लिए जमानत बीमा अनुबंधों की मात्रा को 10 प्रतिशत सकल प्रीमियम लिखित रूप में प्रति वर्ष अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया है। इरडा ने यह भी निर्धारित किया है कि गैर-जीवन (नॉन-लाइफ) बीमाकर्ता, जो जमानत बीमा जोखिमों को कम करना चाहते हैं, उनके पास 1.25 का सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए। गैर-जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल से इस व्यवसाय को करने की अनुमति है। मुंबई स्थित श्योरिटी सॉल्यूशंस प्रदाता, इकारो गारंटी के सीईओ विकास खंडेलवाल ने कहा, मानदंड भारत में एक व्यवसाय के रूप में जमानत को विनियमित/विकसित करने में मदद करेंगे, जो अन्यथा पश्चिमी देशों में एक स्वीकृत मानदंड है। उन्होंने कहा, हालांकि, यह आदर्श होता, अगर अंतिम मानदंड एक विशेषज्ञ जमानत बीमा कंपनी के लिए भी प्रदान किया गया होता। खंडेलवाल के अनुसार, जोखिम से संबंधित जानकारी और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए जमानत बीमाकर्ताओं को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने की अनुमति देने से एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और ट्रांसिशन को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने इन दिशानिर्देशों में ठेकेदार द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में अधिकारों को लेकर किसी स्पष्टता के अभाव की ओर भी इशारा किया। इस अनुबंध के तीन पक्ष हैं, जमानतदार वह व्यक्ति है जो गारंटी देता है, जिस व्यक्ति की चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे प्रमुख देनदार कहा जाता है, और लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसे गारंटी दी जाती है। इरडा के अनुसार, अन्य अंडरराइटिंग दिशानिर्देश, जमानत बीमा अनुबंध हैं, जो सभी तरीकों से सरकारी/निजी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं। अनुबंध बांड में बोली बांड, प्रदर्शन बांड, अग्रिम भुगतान बांड और प्रतिधारण राशि शामिल हो सकते हैं। देश की जनता लंबे समय से कोरोना महामारी की मार झेल रही है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत और उसका महत्व काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी देश की बड़ी आबादी हेल्थ इंश्योरेंस से दूर है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के कारण लोग इससे दूर हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने सरकार से जीएसटी को कम करने की मांग की थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। –आईएएनएस एकेके/आरजेएस
