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Monday, March 30, 2026
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अवैध अप्रवासियों के खिलाफ प्रस्तावित ब्रिटिश कानून पर ऋषि सुनक का हो रहा विरोध

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को इस मामले में नारेबाजी का सामना करना पड़ा और विरोध कर रहे कुछ लोगों ने उनसे वापस जाने को भी कहा।

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों के खिलाफ प्रस्तावित कानून को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को इस मामले में नारेबाजी का सामना करना पड़ा और विरोध कर रहे कुछ लोगों ने उनसे वापस जाने को भी कहा।

अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के लिए बन रहा कानून
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर छोटी नावों के माध्यम से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के लिए कानून बना रही है। ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल से नावों में बैठकर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अवैध प्रवासी अब ब्रिटेन में नहीं रह सकेंगे
नए कानून के तहत ब्रिटेन के गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह नौकाओं के जरिए ब्रिटेन में अवैध रूप से आ रहे प्रवासियों को रोकें। साथ ही ब्रिटेन में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। ऋषि सुनक ने कहा भी है कि नौकाओं द्वारा ब्रिटेन में आ रहे अवैध प्रवासियों को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। अवैध प्रवासी अब ब्रिटेन में नहीं रह सकेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासी ब्रिटेन के करदाताओं, ब्रिटेन में वैध तरीके से आने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं हैं। साथ ही यह ब्रिटेन के आपराधिक गिरोहों को भी फायदा पहुंचाते हैं।

नेताओं ने इसे नजरअंदाज करके आपस में बातचीत जारी रखी
ब्रिटेन के भीतर इस मसले पर सुनक के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ चेम्सफोर्ड की हाई स्ट्रीट पर गए सुनक व ब्रेवरमैन का कुछ लोगों ने विरोध किया। इस संबंध में वायरल एक वीडियो में एक महिला चिल्ला रही है कि प्रवासियों को हमारे देश में आने दो। चले जाओ, हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। हालांकि, दोनों नेताओं ने इसे नजरअंदाज करके आपस में बातचीत जारी रखी। पांच मिनट से कुछ अधिक चलने के बाद सुनक को चेम्सफोर्ड बॉक्सिंग क्लब ले जाया गया जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और अपने असामाजिक व्यवहार कार्य योजना के बारे में सवालों के जवाब दिए। असामाजिक आचरण कार्य योजना के तहत मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश व सजा के लिए पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए हैं।

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