नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। भारत के सड़क और रेल परिवहन में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। अब नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर विचार कर रहे हैं। खबरों की मानें तो जल्द ही बसों में बस अटेंडेंट हुआ करेंगे जो यात्रियों को चाय-नाश्ता सर्व करेंगे, इतना ही नहीं प्लेन की तरह ही बसों की सीट पर टीवी देखने की भी व्यवस्था होगी। एक शो के दौरान गडकरी ने बताया, ‘हम सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।’
5 से 7 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे
एक या दो महीने के अंतराल में 5 से 7 प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू किया जाना है, जिसका कार्य आरंभ कर दिया गया है । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में फ्लैश चार्जिंग सिस्टम वाली 18 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस शामिल हैं। बस रुक जाएगी और सिर्फ 20 सेकंड में 40 किमी की अगली दूरी तय करने के लिए पर्याप्त चार्ज हो जाएगी। इस बस में 50 से 60 नहीं बल्कि 135 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। गडकरी ने कहा कि इस बस में फ्लाइट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टीवी और खाने की व्यवस्था होगी। उन्हें चाय-नाश्ता भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें बस होस्टेस भी होंगी जो एयर होस्टेस की तरह सेवा देंगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का किराया किसी भी डीजल बस से 30 प्रतिशत सस्ता होगा।
देश में शुरू हो गया है इलेक्ट्रिक हाइवे का निर्माण
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मानें तो विद्युत राजमार्ग सड़कों या राजमार्गों का एक नेटवर्क है। राजमार्ग को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग से लेकर अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक राजमार्गों में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए चार्जिंग सिस्टम होते हैं। ऐसे राजमार्ग शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन में ईंधन की खपत और वाहन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। आगे इलेक्ट्रिक राजमार्गों का विकास और इलेक्ट्रिक बसों का प्रवेश एक साथ होने की संभावना है। इससे भारत में ईवी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में तेजी आएगी। नई ई-हाईवे चार्जिंग से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। इससे अधिक लोग दैनिक आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
सार्वजनिक परिवहन सेवा कार्यक्रम का हिस्सा माना जाता है।
इस संबंध में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार का लक्ष्य 6 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में इलेक्ट्रिक बसों की आवृत्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना को अगले सात वर्षों में शुरू किया जाना है। ई-हाईवे पर वाहन चार्जिंग की सुविधा होगी। हरित ऊर्जा पर चलने वाला बुनियादी ढांचा होगा। इस पहल को 2030-पीएमएस सार्वजनिक परिवहन सेवा कार्यक्रम का हिस्सा माना जाता है।
