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Saturday, March 21, 2026
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NTPC Green Energy IPO: सरकारी कंपनी के IPO पर टिकी सबकी नज़र, यहां रही प्राइस बैंड और लिस्टिंग की पूरी जानकारी

NTPC की सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी NTPC Green Energy का IPO जल्द ही आ रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के IPO के प्राइस बैंड और लिस्टिंग डेट की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। शेयर बाजार में NTPC की सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी NTPC Green Energy का IPO खुल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ये IPO 19 नवंबर 2024 को ओपन होगा। इस आईपीओ का सब्‍सक्रिप्‍शन 22 नवंबर 2024 को बंद हो जाएगा। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के IPO के शेयर 25 नवंबर 2024 को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर BSE और NSE पर 27 नवंबर 2024 को लिस्ट होंगे।

इस कंपनी के शेयरों का प्राइस 102 से 108 रुपये तय किए गए हैं

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के IPO का कुल साइज 10 हजार करोड़ रुपये का है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फ्रेश इश्‍यू के जरिए 92.59 करोड़ शेयर सेल करेगी। इस कंपनी के शेयरों का प्राइस 102 से 108 रुपये तय किए गए हैं। इसके एक लॉट में कुल 138 शेयर आयेंगे। 

sNII और bNII को न्यूनतम इतने शेयर खरीदने होंगे

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्मॉल नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर को इस IPO में अप्लाई करने के लिए कम से कम 14 लॉट खरीदने होंगे, यानी कि 1932 शेयर खरीदने होंगे। जिनकी कीमत 208,656 रुपये होगी। वहीं बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को इसमें कम से कम 68 लॉट या 9,384 शेयर खरीदने होंगे। जिसकी कीमत 10,13, 472 रुपये होगी। 

कंपनी के बारे में जानें

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी renewable energy क्षेत्र में काम करती है और एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी की renewable energy परिसंपत्तियों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं उपयोगिता-पैमाने पर renewable energy विकास से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए उपक्रमों तक फैली हुई हैं।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी renewable energy का उत्पादन और उपयोगिताओं या ऑफ-टेकर्स को आपूर्ति करके ऊर्जा ग्रिड में योगदान देती है। कंपनी मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार की एजेंसियों जैसे कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ-साथ राज्य सरकार की एजेंसियों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ साझेदारी करके अपनी परिचालन परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) या पुरस्कार पत्र (एलओए) हासिल करती है।

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