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Saturday, March 7, 2026
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Income Tax से जुड़े नए बिल को आज मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी, वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

1 फरवरी को बजट भाषाण में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण आयकर को लेकर नया विधेयक पेश करने की बात कही थी, इस बिल को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

नई दिल्‍ली , रफ्तार डेस्‍क । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया था। बजट पेश करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि वह इस हफ्ते New Income Tax Bill पेश करेंगी। उन्होंने बताया था कि ये बिल Tax Filing Process को आसान बनाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट आज इनकम टैक्स से जुड़े नए बिल को मंजूरी दे सकता है।

सोमवार को पेश हो सकता है बिल

आयकर से जुड़ा ये बिल सोमवार 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे सकता है। यह एक वित्त विधेयक है, इस वजह से इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

आज कैबिनेट दे सकती है मंजूरी 

गुप्‍त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होनी है, ऐसे में कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, इस कैबिनेट बैठक में नए आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) को मंजूरी मिलना तय है। केंद्र सरकार इसके बाद इसे 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि, अभी तक सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक शुक्रवार शाम को होगी, जिसमें नए आयकर कानून पर चर्चा की जाएगी।

सरल होगा नया इनकम टैक्स कानून

नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा। इसके जरिए टैक्सेशन सिस्टम को ज्‍यादा सरल और स्पष्ट बनने पर जोर दिया गया है। नया इनकम टैक्‍स बिल सरल भाषा में होगा जिससे करदाताओं और कर विशेषज्ञों को प्रावधानों के तहत आसान और बेहतर मदद मिलेगी।

नए आयकर विधेयक से क्या बदलेगा?

पुराने अधिनियम को रिप्‍लेस करेगा: पुराने आयकर अधिनियम 1961 जटिल और कई संशोधनों के कारण काफी कठिन हो गया था। इसी चलते नया विधेयक इसे सरल और बेहतर बनाएगा।

60% तक जटिलता कम होगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, नया कर कानून पहले की तुलना में कम शब्दों में होगा और इसकी भाषा सरल होगी। जिसे समझना आसान होगा। 

Taxation होगा आसान: करदाताओं को नए कानून के तहत अधिक स्पष्टता मिलेगी और कानूनी विवाद कम होंगे। कर के अनुपान में भी आसानी होगी। 

डिजिटल कर प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा: सरकार नई कर संहिता में डिजिटल कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर देगी। और डिजिटल कर प्रणाली को अधिक बढ़ावा देने पर विशेष ध्‍यान दे रही है।

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