6 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी जिसमें बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है।