New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े को प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम किसी भी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते।