रायपुर : आजाक, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग से संबंधित 39025 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 643 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपये सरस्वती सायकिल योजना के लिए 64 करोड़ 60 लाख रुपये रायपुर, 08 मार्च (हि.स.) । विधानसभा में सोमवार को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा प्रस्तुत 39025 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपये की अनुदान मांगों को पारित किया गया । इसमें आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग से संबंधित 33604 करोड़ 43 लाख 46 हजार, स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित 5177 करोड़ 14 लाख 73 हजार और सहकारिता विभाग से संबंधित 243 करोड़ 86 लाख 92 हजार रुपये की अनुदान मांगे शामिल हैं। आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन मद के रूप में नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर अटल नगर में निर्मित 15 गैलरियों में राज्य की पिछड़ी जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति से संबंधित शिल्पकृति के प्रदर्शन के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नवनिर्मित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर के प्रशासकीय भवन की आंतरित साज-सज्जा के लिए 50 लाख रुपये, स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ प्रदेश की अनुसूचित जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है। इनकी गौरवगाथा अक्षुण्ण रखने और वर्तमान भावी पीढ़ियों को उससे परिचित कराने के लिए नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण की कुल लागत 2568 लाख रुपये है। इस वित्तीय वर्ष में नवीन मद के रूप में इसमें 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड की स्थापना के लिए बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्य में तेलघानी विकास बोर्ड का गठन का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा रजककार विकास बोर्ड के गठन के लिए 10 लाख रुपये, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के लिए भी 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 643 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपये, मुख्यमंत्री अमृत योजना (सोयामिल्क अतिरिक्त पोषण आहार) के लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपये, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के लिए 3 करोड़ रुपये, मॉडल शाला योजना के लिए 30 करोड़ 76 लाख रुपये, सैनिक स्कूल के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपये,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए 49 करोड़ 5 लाख 80 हजार रुपये, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1480 करोड़ रुपये, अशासकीय विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 87 करोड़ 18 लाख 56 हजार रुपये, युवा कैरियर निर्माण योजना के लिए 53 लाख रुपये, शिक्षा आयोग के लिए 25 लाख 10 हजार रुपये, निःशुल्क गणवेश के लिए 76 करोड़ 47 लाख रुपये, शिक्षक पंचायत हेतु अनुदान 22 करोड़ रुपये, सरस्वती सायकिल योजना के लिए 64 करोड़ 60 लाख रुपये, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 108 करोड़ 68 लाख रुपये, आश्रम शालाओं के लिए 74 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये, विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम के लिए 24 लाख 45 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 5900 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रदेश की सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पण्डरिया, बालोद और अंबिकापुर में पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा 12 जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंकों का संविलियन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया गया है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में 27 करोड़ 01 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा