बिहार शराबबंदी और आबकारी अधिनियम से जुड़े एक और मामले की सुनवाई हुई। इसके तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की।