नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्मनी और अमेरिका की तरफ से इस मामले में आधिकारिक बयान भी जारी किए गए थे। हालांकि, बयान के बाद दोनों ही देशों के डिप्लोमैट्स को भारत सरकार ने तलब किया था।
इसके बाद जर्मनी ने जहां यू-टर्न लेते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मानवाधिकार और आज़ादी देता है। वहीं अमेरिका ने फिर से इस मुद्दे पर बात की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज़ होने के आरोपों की भी जानकारी है।
मैथ्यू मिलर ने कहा, “हम पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी शामिल है। हम हर मुद्दे पर निष्पक्ष, पारदर्शी और टाइमली कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं।”
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मिलर ने कहा, “हमें कांग्रेस के उन आरोपों की भी जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा था कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने उनके कई अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं। जिसकी वजह से उन्हें चुनाव प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ” वहीं, अमेरिकी डिप्लोमैट को समन किए जाने को मिलर ने प्राइवेट डिप्लोमैटिक बातचीत बताया।
भारत ने जताया था विरोध
अमेरिका ने पहले भी बयान जारी किया था कि वो भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। इस बयान का भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि भारत में चल रही कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान का वो विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा था, “भारत की कानूनी प्रक्रिया को एक निष्पक्ष न्यायपालिका देखती है।”
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