अंकारा, रफ्तार डेस्क। तुर्की के चुनाव आयोग के प्रमुख अहमत एनर ने कहा कि राष्ट्रपति पद की दौड़ 28 मई को दूसरे दौर में जाएगी क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन स्पष्ट जीत हासिल करने में विफल रहे।
उच्च चुनाव आयोग के अध्यक्ष एनर ने सोमवार को कहा कि जब शेष 35,874 विदेशी वोटों की गिनती की गई, तो किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिला। उनके अनुसार, प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि एर्दोगन ने 49.51 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी केमल किलिकडारोग्लू ने 44.88 प्रतिशत और तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन ने 5.17 प्रतिशत वोट हासिल किए। एनर ने कहा कि भले ही एर्दोगन को शेष सभी वोट मिले, लेकिन उनका वोट बढ़कर 49.54% हो जाएगा।
नाटो देश राष्ट्रपति के कड़े नियंत्रण में रहता है
तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव सोमवार को दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार दिख रहा है क्योंकि राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम कर दिया लेकिन स्पष्ट जीत हासिल करने में असफल रहे। देश में चुनावों को दुनिया भर में देखा जा रहा है कि क्या रणनीतिक रूप से स्थित नाटो देश राष्ट्रपति के कड़े नियंत्रण में रहता है या अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी किमिल किलिकदारोग्लु द्वारा चार्ट किए गए अधिक लोकतांत्रिक पथ का अनुसरण करता है।
भूकंप ने 50,000 से अधिक लोगों के जीवन का दावा किया
एर्दोगन ने 20 साल तक देश पर शासन किया। चुनावों से पता चलता है कि उनका कार्यकाल आर्थिक उथल-पुथल, मुद्रास्फीति और फरवरी के भूकंप के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना के बीच समाप्त हो सकता है। देश को हिला देने वाले भूकंप ने 50,000 से अधिक लोगों के जीवन का दावा किया।
राष्ट्रवादी नेता सिनान ओगन को 5.2 प्रतिशत वोट मिले
एनर ने पत्रकारों को बताया कि 99.4 फीसदी घरेलू वोट और 84 फीसदी विदेशी वोट गिनने के बाद एर्दोगन को 49.4 फीसदी और किलिकडारोग्लू को 45 फीसदी वोट मिले। तीसरे उम्मीदवार, राष्ट्रवादी नेता सिनान ओगन को 5.2 प्रतिशत वोट मिले।
एर्दोगन को 52.6 प्रतिशत वोट मिले
2018 में पिछले राष्ट्रपति चुनाव में, एर्दोगन ने 52.6 प्रतिशत वोट के साथ स्पष्ट जीत के साथ पहले दौर में जीत हासिल की थी।
दूसरे दौर 28 मई को होगा
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सोमवार सुबह कहा कि वह अभी भी देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 28 मई को जब चुनाव दूसरे दौर में पहुंचेंगे तो वह देश के फैसले का सम्मान करेंगे। संसद में बहुमत।
