ED के निशाने पर दिल्ली सरकार के एक और मंत्री, अब कैलाश गहलोत को भेजा समन

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला थमा नहीं था कि प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेज दिया है।

कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में गृह, परिवहन और कानून विभाग देखते हैं। उन्हें भी ED ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्डरिंग मामले में समन भेजा है। मामला दिल्ली की नई शराब नीति को तैयार करने में हुए कथित घोटाले और मनी लॉन्डरिंग से जुड़ा है। इस मामले में केजरीवाल के साथ-साथ आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल

शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को ED ने नौ समन भेजे थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। आखिर में दसवां समन लेकर 21 मार्च को ED सीएम हाउस पहुंची और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल अभी ED की रिमांड पर हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने जहां लोकतंत्र की आत्म को खत्म करने का प्रयास बताया है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ED सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। इस मामले को इंटरनैशनल अटेंशन भी मिल रहा है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद जताई है।

क्या है ED का आरोप

ED का दावा है कि शराब नीति इस तरह से बनाई गई थी कि उसमें शराब के रिटेल कारोबारियों को 185 प्रतिशत का हाई मार्जिन दिया जा रहा था, वहीं थोक व्यापारियों को 12 प्रतिशत मार्जिन मिल रहा था। इसमें ये भी कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने कारोबारियों को जो फायदा पहुंचाया उसमें से करीब 600 करोड़ रुपये घूस के तौर पर उगाहे गए और उन पैसों का इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनाव की फंडिंग के लिए किया गया।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें- रफ्तार