वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एच-1बी वीजा सिस्टम में बदलाव की पहल हुई थी। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी नागरिकता अधिनियम को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया। इस बिल को अमेरिका में रह रहे भारतीयों और दूसरे देशों से आए अप्रवासियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक सांसद लिंडा सांचेज़ द्वारा पेश किए गए 2023 के अमेरिकी नागरिकता अधिनियम के पारित होने से यहां तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीयों को भी लाभ होने की उम्मीद है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक का पारित होना और राष्ट्रपति बिडेन द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद विधेयक का पारित होना लाखों गैर-दस्तावेजी लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए देश में कानूनी रूप से प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के निर्वासन का डर
अमेरिकी नागरिक बनने का सपना देखने वाले सभी 1.1 मिलियन गैर-दस्तावेज अप्रवासियों के लिए एक रोडमैप बनाया गया है। इसका उद्देश्य गैर-दस्तावेजी अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना भी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पांच साल से रह रहे हैं, पृष्ठभूमि की जांच पास करते हैं, और निर्वासन के डर के बिना करों का भुगतान करते हैं।
प्रतीक्षा समय कम हो गया है
इस बिल के तहत अमेरिका में रोजगार संबंधी वीजा को मंजूरी दी जाएगी। प्रत्येक देश के लिए वीजा प्रतिबंध भी हटा लिए जाएंगे और प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। बिल अमेरिकी विश्वविद्यालयों से एसटीईएम (गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग) डिग्री धारकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करना भी आसान बना देगा।
ग्रीन कार्ड तक पहुंच में सुधार
भारत में एसटीईएम डिग्री के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भर्ती छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें निम्न-वेतन वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए ग्रीन कार्ड तक पहुंच का विस्तार करना, H-1B धारकों के आश्रितों को काम करने की अनुमति देना और H-1B धारकों के बच्चों को सिस्टम से बाहर होने से रोकना शामिल है।
कोटा बढ़ाने की मांग
