अमेरिका में नागरिकता कानून से जुड़ा ये बिल पास हुआ तो मिलेगा भारतीयों को ये फायदा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसंद में नागरिकता कानून से जुड़ा बिल पेश किया। इसमें देश का ग्रीन कार्ड कोटा हटाने और एच-1बी वीजा सिस्टम में बदलाव का प्रावधान शामिल है। माना जा रहा है कि अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो अमेरिकी नागरिक बनना आसान हो जाएगा।

कांग्रेस महिला लिंडा सांचेज द्वारा अमेरिकी नागरिकता अधिनियम 2023 पेश किया गया, जिसके पास होने के बाद सभी 11 मिलियन अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान होगी। इस बिल में प्रत्येक देश की सीमाओं को समाप्त करके रोजगार से संबंधित आव्रजन प्रणाली में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा। यह बिल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अमेरिकी विश्वविद्यालयों से डिग्री वाले लोगों के लिए देश में रहना आसान बना देगा।

क्या इससे भारतीयों को फायदा होगा?

इसके अलावा, कम वेतन वाले उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, H-1B वीजा धारकों के आश्रितों को देश में काम करने की अनुमति दी जाती है, और H-1B वीज़ा धारकों के बच्चे सिस्टम में भाग नहीं लेते हैं। इससे इसे रोकने में मदद मिलेगी। H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसी जगहों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए एच-1बी वीजा पर भरोसा करती हैं।

ग्रीन कार्ड क्या है?

दूसरी ओर, ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है। ग्रीन कार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों को जारी किया गया एक दस्तावेज है जो इस बात के प्रमाण के रूप में है कि ग्रीन कार्ड धारक को देश में स्थायी रूप से निवास करने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस सदस्य सांचेज ने कहा, "मैक्सिकन अप्रवासी माता-पिता की बेटी के रूप में, मैं अमेरिकी नागरिकता अधिनियम पेश करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूं, जो एक साहसिक, परिवर्तनकारी ढांचा है जो हमारे आव्रजन प्रणाली में अंतराल को भरने में मदद करेगा।"