राज्य की जमीनें कार्यपालिका की ‘पैतृक संपत्ति’ है? अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा

मुंबई, सात जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई नगरपालिका को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि “राज्य की संपत्ति कार्यपालिका की पैतृक संपत्ति है।” मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस क्लिक »-www.ibc24.in