नाको के जरिये सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन (नाको) के जरिये सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन उपलब्ध करवाएं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकारें सेक्स वर्कर्स को राशन उपलब्ध कराते समय उनसे पहचान पत्र के लिए जोर नहीं देंगी। कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट चार हफ्ते में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो कोरोना के संकट के समय ट्रांसजेंडर्स को दी जाने वाली सहायता सेक्स वर्कर्स को भी दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2011 में कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्कर्स को भी अन्य लोगों की तरह ही गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उस समय देश भर के सेक्स वर्कर्स की हालत का अध्ययन करने के लिए कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। याचिका दरबार महिला समन्वय कमेटी ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि नाको के अध्ययन के मुताबिक देश भर में करीब आठ लाख 68 हजार से ज्यादा महिला सेक्स वर्कर्स हैं जबकि देश के 17 राज्यों में करीब 62 हजार 137 ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर की संख्या के 62 फीसदी सेक्स वर्कर्स हैं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संकट के दौरान मिलनेवाली सहायता बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर्स को इसलिए नहीं मिल रही है कि उनके पास पहचान पत्र नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का उल्लंघन है। याचिका में कोरोना संकट रहने तक सेक्स वर्कर्स को हर महीने सूखा राशन देने, उनके रोजाना के खर्चे के लिए पांच हजार रुपये का कैश ट्रांसफर करने और स्कूल जाने लायक बच्चे होने पर अतिरिक्त ढाई हजार रुपये हर महीने कैश ट्रांसफर करने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in