तीन केंद्रीय कृषि बिलों के विरुद्ध पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश

- मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंह ने कहा: अगर उनके इस्तीफे से कुछ हल होता है तो वे देने को तैयार हैं चंडीगढ़, 20 अक्टूबर (हि.स.)। तीन केंद्रीय कृषि अधिनियमों के विरुद्ध पंजाब की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश कर दिया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बिल की कापियां न मिलने से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पूरी रात विधानसभा परिसर के फर्श पर गुजारी। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विशेष सत्र में बिल की कापियां पहले नहीं दी जाती और उन्होंने भी बिल पर गुजरी रात ही हस्ताक्षर किए हैं। सदन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब आर्थिक संकट में है। बाहर से बिजली नहीं खरीदी जा सकती और कोयले का स्टॉक समाप्त होने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और पाकिस्तान-चीन से खतरे बरकरार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कॉर्पोरेट संस्थानों, टोल प्लाजों पर धरने देने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके बिल को राष्ट्रपति सहमति दे या न दें, परन्तु वे इन अधिनियमों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से कुछ हल होता है तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अपनी जेब में रखा हुआ है और इससे पहले भी उन्होंने राज्य हित में इस्तीफे दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार /नरेंद्र जग्गा/बच्चन-hindusthansamachar.in