नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को उन कानूनों एवं इसके विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने की आवश्यकता है जोकि कुष्ठ-प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव करने वाले हैं। साथ ही कहा कि ऐसे कानूनों क्लिक »-www.ibc24.in