कारगार विभाग के लिए 148 निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी

-अगले वर्ष फरवरी तक निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य लखनऊ, 24 दिसम्बर (हि.स.)। प्रदेश की जेलों को और अधिक बेहतर व सुदृढ़ बनाने के लिए कारगार विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाने के लिये अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को बैठक में समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार ने निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाते हुए उन्हें गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि कुल 168 निर्माण कार्यों में से 148 निर्माण कार्याें की सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा अवशेष स्वीकृतियां जल्द जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने आगामी वर्ष 2021 के माह फरवरी तक निर्माण कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य कार्यदायी संस्थाओं और सम्बन्धित अधिकारियों को पूरा करने के लिए कहा है। बैठक में बताया गया कि पुलिस आवास निगम के कुल 44 कार्यों की परियोजना लागत 7356.94 लाख रुपये के सापेक्ष 4632.48 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। यूपी प्रोजेकटस काॅरपोरेशन लिमिटेड के कुल 91 कार्यों की परियोजना लागत 2730.73 लाख रुपये के सापेक्ष 2222.95 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। सी एण्ड डी एस के कुल 33 कार्यों की परियोजना लागत 1995.55 लाख रुपये के सापेक्ष 1247.05 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार ने निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने हेतु अवशेष धनराशि को शीघ्र ही जारी करने के निर्देश दिये। श्री अवस्थी ने निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यों को क्रियाशील करने के लिए सभी जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। इसके साथ ही जिन कारागारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनको शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर यदि सही पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अवश्य की जायेगी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, एचआर शर्मा, सहित शासन एवं कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in