योगी सरकार : गांव दिवस से आएगी ग्रामीणों की खुशहाली

लखनऊ, 28 मार्च (आईएएनएस)। आए दिन गांवों में होने वाले विवादों को देखते हुए योगी सरकार ने गांव दिवस में समस्या निपटने का संकेत दिया है। अब विवादों को गांव स्तर पर खत्म कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने की तैयारी हो रही है। जितना ही विवाद कम होग तरक्की उतनी ज्यादा होगी, ग्रामीण खुशहाल होंगे और नौनिहाल पढ़ेगे-लिखेंगे। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन 26 मार्च (शनिवार को) अफसरों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि गावों का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने गांव, ग्रामीण, किसानों की परेशानियों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिये। योगी ने निर्देश दिया कि गांव में सप्ताह में एक बार गांव दिवस मनाया जाए। बीट वाले पुलिस कर्मियों सहित जिन विभागों के कर्मचारी संबंधित गांव के विकास के लिए जवाबदेह हैं, वह अनिवार्य रूप से वहां जाएं। ग्राम प्रधान से समन्वय बनाकर समस्याएं सुनें और मौके पर ही उनका स्थाई एवं संतोषजनक हल निकालें। दशकों से ग्रामीण परिवेश को कवर करने वाले राजनीतिक विश्लेषक गिरीश पांडे कहते हैं कि भाजपा ने अपने लोककल्याण संकल्प पत्र-2022 में भी गावों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जतायी है। संकल्प के मुताबिक भाजपा उत्तर प्रदेश के गाँव विकास के लिहाज से शहरों की बराबरी करेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दूधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़क। जल निकासी के लिए पक्की नालियां, हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन। इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी और हर जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल, कुछ ऐसी होगी आने वाले समय में अपने यूपी के गावों की तस्वीर। भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान वाण सागर, अर्जुन सहायक नहर और सरयू नहर जैसी बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के समेत करीब डेढ़ दर्जन परियोजना को पूरा कर सिंचन क्षमता में करीब 20 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया गया है। संकल्पपत्र के मुताबिक सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया जाएगा। इसके लघु-सीमांत किसानों को बोरवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देय होगा। सिचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकर की ओर से 25,000 करोड़ की लागत से शुरू सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्च र मिशन के तहत प्रमुख फसलों की छंटनी, ग्रेडिंग, पैकिंग, अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए कोल्ड चेन चेम्बर्स का निर्माण कराया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण के साथ नई सहकारी चीनी मिलों के निर्माण, 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मंदी की मार से बचाने के लिए किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। 1,000 करोड़ की लागत से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। --आईएएनएस विकेटी/आरजेएस