अगरतला, 17 मार्च (आईएएनएस)। त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने गुरुवार को 2022-23 के लिये राज्य का 26,893 करोड़ रुपये का करमुक्त बजट पेश किया। राज्य के उपमुख्यमंत्री ने ही वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। बजट में कृषि और किसानों के लिये आत्मनिर्भर राज्य और 1,000 करोड़ रुपये की सुवर्ण जयंती त्रिपुरा निर्माण योजना सहित कई नयी योजनायें शामिल हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पांचवां और आखिरी वार्षिक बजट चालू वित्त वर्ष (2021-22) के 773.43 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले 569.52 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में 26,893 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18.34 प्रतिशत अधिक है। सप्ताह भर चलने वाले विधानसभा सत्र के पहले दिन बजट पेश करते हुये देव वर्मा ने कहा कि बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है और घाटे को बेहतर वित्तीय प्रबंधन ,पारदर्शिता और कर अनुपालन द्वारा कवर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में पांच प्रमुख क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर जोर दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा,बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिये 2022-23 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 5,285 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2021-22 में 2,651 करोड़ रुपये था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में आवंटन में क्रमश: 20.66 और 23 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 13,500 जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा करते हुये देव वर्मा ने कहा कि लगभग चार लाख गरीब लोगों की मासिक सामाजिक पेंशन भी इस साल अक्टूबर से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जायेगी। इस उद्देश्य के लिये बजट में 645 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने छह नयी योजनाओं की भी घोषणा की, जिनमें त्रिपुरा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रोत्साहन (100 करोड़ रुपये), त्रिपुरा सरकार स्वास्थ्य योजना (20 करोड़ रुपये), त्रिपुरा स्टार्टअप फंड (15 करोड़ रुपये), स्वस्थ जीवन शैली और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये (6.50 करोड़ रुपये) खेलो त्रिपुरा, सुस्तो त्रिपुरा शामिल है। मुख्यमंत्री निर्बीर मत्स्यचाश प्रकल्प के तहत बायोफ्लॉक इकाइयों की स्थापना (6 करोड़ रुपये) और सुअर पालन गतिविधियों के लिये (5 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ रुपये आवंटित करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने त्रिपुरा में महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुये महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। इस मिशन के तहत राज्य सरकार महिला उद्यमियों के लिये तीन प्रतिशत ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी और राज्य सरकार द्वारा स्थापित उद्यम पूंजी निधि में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुये उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही 1,300 करोड़ रुपये की विश्व बैंक परियोजना हासिल कर ली है। यह परियोजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके आदिवासी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी, 4.10 लाख परिवारों को आजीविका समर्थन और सड़क संपर्क की सुविधा देगी। यह परियोजना अगले पांच वर्षों में त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों में विकास का चेहरा बदलने का हमारा प्रयास है। त्रिपुरा की 40 लाख आबादी में से एक तिहाई आदिवासी हैं। –आईएएनएस एकेएस/एएनएम
